В министерстве строительства и ЖКХ разработали проект федерального закона, благодаря которому количество энергосервисных контрактов может увеличиться в два раза. По словам исполняющего обязанности главы ведомства Михаила Меня, это связано с упрощением процедуры заключения договоров.